ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ
* ਬਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਇਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਉਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ "ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ" ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
